महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टी, गारपीट आणि वादळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. हा निर्णय राज्यातील हजारों शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
11 जिल्ह्यांतील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा
राज्य सरकारने ज्या शेतकऱ्यांचे पिक अतिवृष्टीमुळे खराब झाले आहे, त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि वाशिम या 11 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये या भागात अचानक मोठ्या प्रमाणात पाऊस, गारपीट आणि वादळ झाले होते, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले.
किती भरपाई मिळणार शेतकऱ्यांना?
सरकारने जाहीर केल्यानुसार, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹13,600 भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त 2 हेक्टरपर्यंत होती, पण आता ती वाढवून 3 हेक्टर करण्यात आली आहे. म्हणजे जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे 3 हेक्टर जमीन असेल आणि त्याचं सगळं पीक खराब झालं असेल, तर त्याला ₹40,800 पर्यंतची रक्कम मिळू शकते.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, ज्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय पैसे मिळतील.
कोणती कागदपत्रं आवश्यक आहेत?
नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- 7/12 उतारा किंवा जमिनीचा पुरावा
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचा तपशील
- पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा
- कृषी अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र
शेतकऱ्यांना हा अर्ज स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात करावा लागेल. याशिवाय, सरकारी वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
सरकार कडून पारदर्शक प्रक्रिया
या योजनेसाठी सरकारने ₹590 कोटींची तरतूद केली आहे. संपूर्ण निधी SDRF (State Disaster Response Fund) मधून दिला जात आहे, जो केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने तयार केला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेवर उच्च पातळीवरून देखरेख केली जाणार आहे, जेणेकरून योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचेल.
कोणकोणती पिके झाली आहेत प्रभावित?
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे खालील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे:
- कापूस
- सोयाबीन
- ज्वारी
- बाजरी
- नाचणी
- धान
- तूर
- आंबा
- काजू
- नारळ
विशेषतः जी पिकं काढणीच्या टप्प्यावर होती, त्यांचे नुकसान सर्वाधिक झाले.
अतिरिक्त फायदे शेतकऱ्यांसाठी
शेतकऱ्यांना भरपाईसोबतच काही अतिरिक्त फायदे देखील मिळू शकतात:
- शेती कर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ
- नवीन पीक कर्ज मिळवण्यासाठी सहकार्य
- बियाणे व खते यावर सबसिडी
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत लाभ
- सिंचन सुविधांसाठी विशेष मदत
अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी जवळच्या कृषी सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा. तसेच, राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट वरून देखील अर्ज करता येतो. अर्ज करताना वरील कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी कार्यालयात किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा.
राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. 590 कोटी रुपयांची मदत, प्रति हेक्टर ₹13,600 भरपाई, आणि 3 हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ही शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयोगी ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी ही सुवर्णसंधी गमावू नये आणि लवकरात लवकर अर्ज करून आवश्यक मदत मिळवावी.